जिसके बाद पुर कार्य की ये दरे मात्र 1.00 तथा शून्य रुपये में किसी भी प्रकार से कार्य करने के लिए वैधानिक दरे प्रतीत नहीं होती है। इतना ही नहीं फर्म सुमीत जिन्दानी एण्ड कंपनी जिन्दानी चेम्बर्स को कार्यादेश तो कर दिया पर उपरोक्त संस्था का स्वयं का जीएसटी का पंजीयन भी नहीं है जो की निविदा फार्म के अनुसार आवश्यक क्रमांक 04 में आवश्यक थी।

मात्र 1 रुपये की दरो पर कार्य करने पर किसी भी प्रकार से कार्य कुशलता पूर्वक नहीं किया जा सकता है एवं अन्यत्र तरीके से कर्मचारियों से फायदा उठाकर उन्हें अतिरिक्त भुगतान के लिए दबाव बनाये जाने की अधिकतम संभावना है। या उक्त संस्था का उद्देश्य विभाग से अन्य लाभार्जन प्राप्त करना भी हो सकता है।

चूँकि कोई भी कार्य करने की एक लागत होती है जो की 1.00 रु. से ज्यादा ही होगी क्योंकि प्रति कर्मचारी फॉर्म 16 के 6 पेज होते है तथा उनका घोषणापत्र भी 2 पेज का होता है जिनकी छपाई तथा कागज का मूल्य ही ज्यादा होगा। इसके उपरांत अन्य लागते भी लगेगी। इसमें उपरांत जीएसटी का कार्य प्रतिमाह किया जाना तथा अन्य व्यापारियों का टीडीएस कार्य भी बिना किसी शुल्क के किया जा रहा है। इस सभी स्थिति को ध्यान में रखकर ये सम्पूर्ण कार्य मात्र 1.00 रु में किया जाना पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है तथा असंभव है। इस प्रकार से 1.00 रु में कार्य स्वीकार करने वाली संस्था का मूल उद्देश्य भी समझ के परे है।

इस बारे में जिले के कई कर सलाहकार ने मांग की है कि उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर इस निविदा तथा कार्यादेश पर पुनर्विचार कर उपरोक्त कार्य आदेश को निरस्त कर नयी निविदा जो की कार्य के हिसाब से व्यावहारिक हो आमंत्रित की जाना चाहिए।